दफा १७
सहुलियत, छुट, सुबिधा तथा अनुदान
(१) नियम १६ बमोजिमको परिचयपत्र प्राप्त किसानलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकरण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलव्ध गराइनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
(३) यस नियम बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलव्ध गराउँदा: सम्बन्धित किसानको आवश्यकता, ख्रोतको उपलब्धता: र- राष्ट्रिय खाद्य योजनाले तोकेका विषयलाई विचार गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सरल, सहज र किसानमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले देहायका कार्य गर्नेछन्:ः-
(क) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानलाई उत्पादनमा आधरित, वस्तुपरक र योगदानमा आधारित बनाउने तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने,
(ख) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरूपयोग गर्ने, झुट्टा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने: व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट: वञ्चित गर्ने,
(ग) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको दुरूपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो छुट, सुविधा तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने;
(घ) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानका सर्त पालना गरे वा नगरेको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने।
(५) यस नियम बमोजिम दिइने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको प्रकृति तथा प्रतिशत त्यस्तो सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा विनियोजित बजेटको आधारमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य कृषि पेशामा संलग्न नभई अरु कसैलाई भाडा, अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा दिने व्यक्तिलाई यस नियम बमोजिमको सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान प्रद्वान गरिने छैन।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
(३) यस नियम बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलव्ध गराउँदा: सम्बन्धित किसानको आवश्यकता, ख्रोतको उपलब्धता: र- राष्ट्रिय खाद्य योजनाले तोकेका विषयलाई विचार गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सरल, सहज र किसानमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले देहायका कार्य गर्नेछन्:ः-
(क) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानलाई उत्पादनमा आधरित, वस्तुपरक र योगदानमा आधारित बनाउने तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने,
(ख) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरूपयोग गर्ने, झुट्टा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने: व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट: वञ्चित गर्ने,
(ग) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको दुरूपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो छुट, सुविधा तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने;
(घ) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानका सर्त पालना गरे वा नगरेको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने।
(५) यस नियम बमोजिम दिइने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको प्रकृति तथा प्रतिशत त्यस्तो सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा विनियोजित बजेटको आधारमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य कृषि पेशामा संलग्न नभई अरु कसैलाई भाडा, अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा दिने व्यक्तिलाई यस नियम बमोजिमको सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान प्रद्वान गरिने छैन।